.
Tuesday, 3 May 2016
High Court of Gujarat Legal Assistant Selected Candidates List 2016
High Court of Gujarat Legal Assistant Selected Candidates List 2016 : High Court of Gujarat, Sola, Ahmedabad has published Select List of Candidates for the Post of LEGAL ASSISTANTS (Advt. No.RC/1320/2015) on the establishment of the High Court of Gujarat.
Selected Candidates List :
click here to view
VIDHYASAHAYAK BHARTI & HTAT BHARTI 30-4-2016 MEETING NEWS BY Dr. VIVEK JOSHI.
💥30-4-16 Meeting News💥
💥First H.T.A.T. Bharti aavse
Pachi
UPPER primary Bharti aavse.
💥Receiving centre mate universal guideline.
💥Amanya umedvaro... Ne dist place par j atkavi devama aavse.
💥 2 matter ni confusion ne lidhe jaherat late che.
💥Javab madta j tarat j jaherat aapi devama aavse.
💥From- *Dr.Vivek Joshi*💥
(Call kari ne puch puch karvu nahi). Bharti aavse j...
💥First H.T.A.T. Bharti aavse
Pachi
UPPER primary Bharti aavse.
💥Receiving centre mate universal guideline.
💥Amanya umedvaro... Ne dist place par j atkavi devama aavse.
💥 2 matter ni confusion ne lidhe jaherat late che.
💥Javab madta j tarat j jaherat aapi devama aavse.
💥From- *Dr.Vivek Joshi*💥
(Call kari ne puch puch karvu nahi). Bharti aavse j...
Read more: http://www.kjparmar.in/#ixzz47anqYxkN
BREAKING NEWS:- FIX PAY CASE NI SUNAVANI VACATION BAD:- ETV NEWS REPORT.
FixPay Update..@.
Dear All,
Aje apani matter board par avi hati.....8-10mnt chali.
banne tarafthi jordar dalilo thae..
sarkar tarafthi Attorny general hajar na raya.. pan solisiter general
case ma dalilo kari... kidhu k ame Fixpay ma 20.10.15 na GR thi vadharo karyo chhe
RAja, medical, badhu apyu chhe..
apna advocate janavyu k aa amari materj nathi.. samaj kam saman vetan ae amari mang chhe...
court no time puro thavathi.. next date api..
next date vacation pachi ni hase..je ek-be dvs ma suprime ni website par upload t hase..
Regards,
Rk
Team Fixpay Gujarat.
भारतमा आवेल *मुघल शासन* नी तमाम विगतो मेडवो एक ज फ़ाइल मा. तमाम स्पर्धात्मक परीक्षाओ माटे स्कूल ना विद्यार्थीओ माटे खास उपयोगी.
GK PARICHAY VIBHAG FIle No.33
*Mughal Shasan in India*
भारतमा आवेल *मुघल शासन* नी तमाम विगतो मेडवो एक ज फ़ाइल मा. तमाम स्पर्धात्मक परीक्षाओ माटे स्कूल ना विद्यार्थीओ माटे खास उपयोगी.
Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क पर क्लिक करो.
--> CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS PDF FILE.
*Mughal Shasan in India*
भारतमा आवेल *मुघल शासन* नी तमाम विगतो मेडवो एक ज फ़ाइल मा. तमाम स्पर्धात्मक परीक्षाओ माटे स्कूल ना विद्यार्थीओ माटे खास उपयोगी.
Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क पर क्लिक करो.
--> CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS PDF FILE.
DAILY GK PDF QUIZ NO:-33 BY TET HTAT GURU
Daily Quiz NO.33
*General knowledge*
आवनारी बिन सचिवालय क्लार्क, टेट,एच.टाट तथा अन्य परीक्षाओ माटे खास उपयोगी *जनरल नोलेज*ना अगत्यना 30 प्रस्नोनी Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क क्लिक करो.
--> CLICK HERE TO DOWNLOAD QUIZ NO:-33
*General knowledge*
आवनारी बिन सचिवालय क्लार्क, टेट,एच.टाट तथा अन्य परीक्षाओ माटे खास उपयोगी *जनरल नोलेज*ना अगत्यना 30 प्रस्नोनी Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क क्लिक करो.
--> CLICK HERE TO DOWNLOAD QUIZ NO:-33
DAILY ONLINE MOCK TEST NO:-33 (COMPUTER THEORY) BY TET HTAT GURU.
Online Test No. 33
*Computer Theory*
आवनारी बिन सचिवालय परीक्षा, टेट,एच.टाट तथा पोलिसनी भरती परीक्षाओ माटे उपयोगी *कमप्यूटर थीयरी* वीषय ना अगत्यना 25 प्रस्नोनो ओनलाइन टेस्ट आपवा निचेनी ब्ल्यू लिन्क क्लिक करो.
--> CLICK HERE TO GIVE ONLINE MOCK TEST.
*Computer Theory*
आवनारी बिन सचिवालय परीक्षा, टेट,एच.टाट तथा पोलिसनी भरती परीक्षाओ माटे उपयोगी *कमप्यूटर थीयरी* वीषय ना अगत्यना 25 प्रस्नोनो ओनलाइन टेस्ट आपवा निचेनी ब्ल्यू लिन्क क्लिक करो.
--> CLICK HERE TO GIVE ONLINE MOCK TEST.
BREAKING NEWS:- GUNOTSAV-6 A+ GRADE VALI SCHOOL NU LIST DECLARE DOWNLOAD PDF FILE
BREAKING NEWS:- GUNOTSAV-6 A+ GRADE VALI SCHOOL NU LIST
DECLARE DOWNLOAD PDF FILE.
->CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS PDF FILE.
Size 3.2 MB
TOTAL 9 pages
THANKS TO BHADRASINH
DECLARE DOWNLOAD PDF FILE.
->CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS PDF FILE.
Size 3.2 MB
TOTAL 9 pages
THANKS TO BHADRASINH
Monday, 2 May 2016
गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने पालिताणा ना कारोबारी सभ्य लवजीभाई गोहिले शिक्षण ना हित मां करेली रजूआत. रविवार ना बदले सोमवारे रजा राखवा रजूआत। जरुर वांचो.
RAJYA NI BINSARKARI GRANTED MADHYAMIK SHALA MATHI DHORAN 8 NO VARG UPPER PRIMARY MA LAI JAVANA KARANE FAJAL SHIKSHAKO NE SAMAVYA BAAD RECALL KARVA BABAT LATEST PARIPATRA 30-04-2016.
Sunday, 1 May 2016
Saturday, 30 April 2016
गुजरात रिजर्वेशन: सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएगा यह फैसला! NAVBHARAT TIMES REPORT.
गुजरात सरकार ने अगड़ी जातियों में आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। हालांकि, राज्य सरकार पहले से 50 फीसदी आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को दे रही है। कानूनी जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के लिए 50 फीसदी का सीलिंग फिक्स कर रखा है और ऐसे में सरकार का फैसला जुडिशल स्क्रूटनी में टिकना मुश्किल है।
सीनियर एडवोकेट एम.एल. लाहोटी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में व्यवस्था दी थी कि 50 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मंडल जजमेंट नाम से मशहूर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने व्यवस्था दी थी कि 50 फीसदी से ज्यादा सीटों पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में 50 फीसदी की सीमा को अगर कोई सरकार पार करती है तो वह मामला निश्चित तौर पर जुडिशल स्क्रूटनी के दायरे में होगा और उसका कानूनी तौर पर टिक पाना मुश्किल है।
लाहोटी बताते हैं कि मंडल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन के मामले में 50 फीसदी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए और साथ ही कहा था कि रिजर्वेशन शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन के आधार पर तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ेपन का मतलब सामाजिक पिछड़ेपन से है और लार्जर बेंच इंद्रा साहनी केस में इसी बात की व्यवस्था दे चुका है। अदालत ने कहा है कि शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन एक विषय है।
पहले भी कई बार राज्य सरकारें 50 फीसदी के लिमिट को क्रॉस कर चुकी हैं। राजस्थान सरकार ने स्पेशल बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देते हुए 50 फीसदी की लिमिट को क्रॉस किया था। तब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा आया और सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को खारिज कर दिया था। हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने 69 फीसदी आरक्षण दे रखा है और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
तमिलनाडु सरकार ने नौकरी में 69 फीसदी का रिजर्वेशन दिया था और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा था। 9वीं अनुसूची में डाला गया कानून प्रोटेक्टेड होता है। हालांकि, यह मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। सीनियर एडवोकेट लाहोटी बताते हैं कि अगर गुजरात सरकार ने रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में डाल भी दिया तो भी वह जुडिशल स्क्रूटनी के दायरे में होगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा था कि 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर अवैध कानून को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। वैसा कानून जो संविधान के दायरे से बाहर हो उसे प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। 9वीं अनुसूची में किसी कानून को रखने से पहले उसका जस्टिफिकेशन भी जरूरी है तभी वह प्रोटेक्ट हो पाएगा।
सीनियर एडवोकेट एम.एल. लाहोटी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में व्यवस्था दी थी कि 50 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मंडल जजमेंट नाम से मशहूर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने व्यवस्था दी थी कि 50 फीसदी से ज्यादा सीटों पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में 50 फीसदी की सीमा को अगर कोई सरकार पार करती है तो वह मामला निश्चित तौर पर जुडिशल स्क्रूटनी के दायरे में होगा और उसका कानूनी तौर पर टिक पाना मुश्किल है।
लाहोटी बताते हैं कि मंडल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन के मामले में 50 फीसदी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए और साथ ही कहा था कि रिजर्वेशन शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ेपन के आधार पर तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ेपन का मतलब सामाजिक पिछड़ेपन से है और लार्जर बेंच इंद्रा साहनी केस में इसी बात की व्यवस्था दे चुका है। अदालत ने कहा है कि शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक पिछड़ापन एक विषय है।
पहले भी कई बार राज्य सरकारें 50 फीसदी के लिमिट को क्रॉस कर चुकी हैं। राजस्थान सरकार ने स्पेशल बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देते हुए 50 फीसदी की लिमिट को क्रॉस किया था। तब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा आया और सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को खारिज कर दिया था। हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने 69 फीसदी आरक्षण दे रखा है और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
तमिलनाडु सरकार ने नौकरी में 69 फीसदी का रिजर्वेशन दिया था और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा था। 9वीं अनुसूची में डाला गया कानून प्रोटेक्टेड होता है। हालांकि, यह मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। सीनियर एडवोकेट लाहोटी बताते हैं कि अगर गुजरात सरकार ने रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में डाल भी दिया तो भी वह जुडिशल स्क्रूटनी के दायरे में होगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा था कि 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर अवैध कानून को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। वैसा कानून जो संविधान के दायरे से बाहर हो उसे प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। 9वीं अनुसूची में किसी कानून को रखने से पहले उसका जस्टिफिकेशन भी जरूरी है तभी वह प्रोटेक्ट हो पाएगा।
